General Categori reservation rules passed in Central Goverment of India

Central Goverment Of India approves 10 present reservation for economically weaker in general category 

Goverment of India का बड़ा rules, कैबिनेट ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए मंजूर किया 10% आरक्षण

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Reservation of India new rules for reservations 

आरक्षण पर केंद्र सरकार फेसला लिया है । कैबिनेट मीटिंग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण पर मुहर लगा दी है। ऐसे में आरक्षण का कोटा 49.5 प्रतिशत से 59.5 प्रतिशत हो जाएगा।

Central Goverment in India approve for general category of 10 parsent reservation rules passed for India

सामान्य वर्ग के गरीबों नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव रखा ।
आरक्षण का कोटा 49.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 59.5 प्रतिशत किया जाएगा
8 लाख रुपये से कम सालाना आमदनी वाले आरक्षण के दायरे में आएंगे
सरकार को आरक्षण लागू करवाने के लिए संविधान में करना होगा संशोधन

केंद्र की मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया।

केंद्र सरकार आरक्षण के इस नए फॉर्म्युले को लागू करने के लिए आरक्षण का कोटा बढ़ाएगी। बता दें कि भारतीय संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सरकार के पास गेमचेंजर माने जा रहे मूव को अमलीजामा पहनाने के लिए संविधान संशोधन ही एकमात्र रास्ता है।

What is reservation 

क्या है आरक्षण का नया फॉर्म्युला

Apko bta de ki reservation का कोटा मौजूदा 49.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 59.5 प्रतिशत किया जाएगा। इसमें से 10 फीसदी कोटा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए होगा। बता दें कि लंबे समय से आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की जा रही थी।

What is Reservation rules

(1) जिनकी आमदनी आठ लाख से कम हो

(2) कृषि भूमि  5 एकड से कम हो

(3) घर है तो 1000 स्क्वायर फीट से कम हो

(4) निगम में आवासीय प्लॉट है तो 109 यार्ड से कम जमीन हो

(5) निगम से बाहर प्लॉट है तो 209 यार्ड से कम जमीन हो

सबसे बड़ा सवाल

केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी कोटे का प्रस्ताव तो पास कर दिया है, लेकिन इसे लागू करवाने की डगर अभी काफी मुश्किल है। सरकार को इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए उसे संसद में अन्य दलों के समर्थन की भी जरूरत होगी। कैबिनेट से यह प्रस्ताव मंजूर होते ही कांग्रेस, एनसीपी और आम आदमी पार्टी ने इसका समर्थन किया है
 
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